Citizenship Amendment Bill 2019 : नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित

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नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया हैं। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल 2019(Citizenship Amendment Bill 2019)  पेश करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कहा कि असम की सीमा देश की सीमा है और जो भी जरूरी होगा, केंद्र सरकार वह सब करेगी।

राजनाथ सिंह ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019) को लोकसभा में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए यह बात कही। इस दौरान कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया था।

नागरिकता संशोधन बिल 2019 (Citizenship Amendment Bill 2019), नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी।

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