नई दिल्ली – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को ‘संकल्प पत्र’ का नाम दिया है। जैसी कि उम्मीद थी, 48 पन्नों के इस संकल्प पत्र में किसानों और महिलाओं की बेहतरी, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, आर्टिकल 370 को खत्म करने, आम लोगों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के साथ ही तेज आर्थिक विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी कम करने जैसे अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है।
देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयार इस संकल्प पत्र में 6 करोड़ से अधिक लोगों की सलाह और अनुशंसाओं को शामिल किया गया है। इनमें कॉरपोरेट दुनिया से लेकर आम लोगों और अलग-अलग सेक्टर के विशेषज्ञ शामिल हैं। सुझाव पेटियों में लोगों को अपनी सलाह देने के लिए कहा गया था। सोशल मीडिया माध्यमों से भी लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इसे बहुआयामी बनाया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों की उम्मीेदों और आकांक्षाओं को शामिल किया जा सके।
- कृषि और ग्रामीण सेक्टर में 25 लाख करोड़ के निवेश से खेती और किसानों की हालत को बेहतर करेंगे।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर एक लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा, ताकि विकास को गति मिले।
- रिटेल सेक्टर के लिए नेशनल पॉलिसी बनेगी, ताकि रोजगार के लाखों अवसर पैदा हों। रजिस्टर्ड ट्रेडर्स (व्यापारी वर्ग) के लिए क्रेडिट कार्ड।
- ब्याज मुक्त कृषि लोन व क्रेडिट कार्ड। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। 60 साल बाद पेंशन। लैंड डिजिटल रिकार्ड।
- कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा।
- राम मंदिर के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। सबरीमाला मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उचित तरीके से पेश करेंगे।
- 60 साल की उम्र के बाद किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना। सभी किसानों को 6000 रुपए का इनकम सपोर्ट दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
- आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।
- इंजीनियरिंग और कानून की शिक्षा देने वाले कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- सभी गरीब परिवारों को LPG, हर घर में पेय जल और 100 फीसद लोगों को बिजली उपलब्धता।
- 75 नए मेडिकल और पीजी कॉलेज खोले जाएंगे ताकि डॉक्टरों की कमी न हो और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिले। सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल)।
- सिटिजनशिप बिल को पारित कराने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। गैरकानूनी आप्रवासियों पर सख्ती होगी।
- 2022 तक नेशनल हाईवे दोगुने होंगे और सभी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होगा।
- 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प।
