आर्थिक आरक्षण के बाद अब मध्यम वर्ग के लिए खुलेगा मोदी सरकार का पिटारा

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नई दिल्ली – आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का दांव खेलने के बाद सरकार की तरफ से देश के मध्यम वर्ग और उद्योग जगत के लिए आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। इसमें एक तरफ सूक्ष्म, लघु व मझोली औद्योगिक इकाइयों को राहत देने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ किसानों के लिए भी एक पैकेज की घोषणा होगी।

चीनी उद्योग को नया पैकेज देने का प्रस्ताव भी तैयार

चीनी उद्योग को भी एक बड़ी राहत देने की तैयारी है जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी आ सकती है। यही नहीं तीन हफ्ते बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से पेश होने वाले अंतरिम बजट का स्वरूप भी इस तरह से रखा जाएगा जिसमें मध्यम वर्ग को लुभाने की पूरी कोशिश होगी।

अंतरिम बजट के प्रारूप पर वित्त मंत्रालय के भीतर चर्चा का दौर लगातार जारी है। वित्त मंत्री अंतरिम बजट के जरिए अपनी पार्टी की आगामी प्रत्यक्ष कर नीति का प्रारूप पेश करेंगे। जिसमें आम आय कर दाताओं को ज्यादा छूट देने के साथ ही बचत को प्रोत्साहन करने के नए तरीकों का वादा होगा। कानूनी बाध्यताओं की वजह से इन घोषणाओं को सरकार अभी लागू नहीं कर सकेगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के कदम उठाने का वादा वह कर सकती है।

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