यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनिस्टीरियर सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन

धीरेन्द्र मिश्रा/ कैनविज टाइम्स

लखनऊ। यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनिस्टीरियर सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगो को लेकर मंगलवार से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रान्तीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग लिपिक सम्वर्ग के कर्मचारियों की रिक्त पदो पर बाधित पदोन्नति एवं जनपदीय पदाधिकारियो का नियम विरूद्ध किये गये स्थानान्तरण आदेशो को अभी तक प्रशासन द्वारा निरस्त न किये जाने के कारण कृषि निदेशालय मे मंगलवार को ग्यारहवे दिन द्वार सभा का आयोजन के साथ क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया। अनशन के प्रथम दिवस अजय कुमार पूर्व उपाध्यक्ष एवं विक्रम गौड़, सदस्य कार्यकारिणी अनशन पर बैठे साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें अधिकांशता अधिकारी प्रात 10 बजे के बाद विभाग में उपस्थित हुए। किन्तु कर्मचारियो की उपस्थिति की सूचना प्रात 9:50 तक कृषि निदेशक कैम्प कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में प्रत्येक कार्यदिवस में निदेशालय के सभी अनुभागो की उपस्थिति की सूचना का प्रेषण प्रात 9:50 पर कर दिया जाता है तथा जिन अनुभागो की सूचना 9:50 तक नहीं पहुंचती है उन अनुभागो की सूचना नहीं ली जाती है। सभा की अध्यक्षता यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनीस्ट्रिरियल सर्विसेज एसोशिएसन के प्रान्तीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र प्रताप सिंह एवं मंच का संचालन हेमन्त सिह खड़का, प्रान्तीय महामंत्री के द्वारा किया गया। धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने अपना अध्यक्षीय भाषण में बताया कि 07 सितम्बर को प्रदीप शुक्ला तथा सदस्य कार्यकारिणी मधुबाला क्रमिक अनशन मे धरने स्थल पर बैठेंगे।

यह है यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट मिनिस्टीरियर सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग

● मुख्यालय से जनपद तक लिपिक सम्वर्ग के सभी रिक्त पदों को शासनादेशो के अनुरूप 30 सितम्बर तक शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाये।
● स्थानान्तरण सत्र समाप्त होने के पश्चात शासनादेशो को ताक पर रखते हुये मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा जनपद अध्यक्ष गाजीपुर के स्थानान्तरण आदेश को तत्काल निरस्त किया जाये।
● स्थानान्तरण सत्र में जनपद अध्यक्ष एवं मंत्रियों के किये गये अनियमित स्थानान्तरण को तत्काल निरस्त किया जाये।
● ग्रेड वेतन 4600 के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपेक्षित आख्या शीघ्र शीघ्र प्रेषित की जाय तथा मुख्यालय पर एसीपी की देयता के सम्बन्ध मे समस्त प्रकरण वित्तीय स्तरोन्नयन समिति के समक्ष रखकर निर्णय कराया जाये।
● निदेशालय परिसर में पेय जल व बाथरूमों की साफ सफाई का कार्य कार्यालय समय से पूर्व कराया जाय तथा महिला कार्मिको के प्रसाधन कक्ष की सुरक्षा हेतु कक्ष के बाहर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराया जाये।

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