बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि अगर स्थिति बहाल हुई तो जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा. यह बात शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक सवाल के जवाब में कही।
प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर राज्य को बहाल करने के लिए केंद्र का क्या प्रस्ताव है? आपको बता दें, अगस्त 2019 में धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य को छीन लिया गया है। पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, अर्थात् जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। सांसद चतुर्वेदी ने आगे पूछा कि क्या सरकार राज्य में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स पर एक साल से अधिक समय से लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की कोशिश कर रही है।
आतंकवाद की घटनाओं में 59 प्रतिशत की गिरावट आई है
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री राय ने राज्यसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 2020 की तुलना में 2020 में 59 फीसदी और जून 2021 में 32 फीसदी की कमी आई है. उच्च बैठक के लिखित जवाब में रॉय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक परिवहन आदि सामान्य रूप से काम कर रहे थे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आतंकवादी संगठनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाकेबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षाबल आतंकी समूहों को समर्थन देने वालों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.
