डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगा भत्ता या डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 फीसदी तक डीए मिलता था. इसे 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
पिछले एक साल से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का मामला अटका हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर वेतन आयोग के प्रस्ताव के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट ने एक साल से अधिक समय से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. साल में कम से कम 3 बार DA बढ़ाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकमुश्त भत्ते को 3 गुना जोड़कर 11 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अब तक जो लोग 18 प्रतिशत तक डीए प्राप्त कर रहे हैं उन्हें 28 प्रतिशत की दर से महंगा भत्ता मिलेगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह बढ़ा हुआ डीए कब से प्रभावी होगा। शुरुआत में माना जा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सितंबर से बढ़े हुए भत्ते मिल सकेंगे। हालांकि अभी कई जगहों पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी बाकी है। ऐसे में सितंबर से नई दर पर डीए मिलने की संभावना कम है। हालांकि, चिंता करने का कोई कारण नहीं है। नया डीए किसी भी दिन लागू हो जाए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से क्षेत्र मिल जाएगा।
केंद्र के इस फैसले से त्योहारी सीजन में लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन में बढ़ा हुआ वेतन मिलने पर सरकारी कर्मचारी अपना खर्च बढ़ाएंगे। नतीजतन, बाजार में मांग बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे परोक्ष रूप से उत्पादन और जीडीपी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उस लिहाज से नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का फैसला काफी सराहनीय है। संयोग से, एक साल में पहली बार कोरोना की स्थिति के कारण, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण कैबिनेट बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले साल 7 जुलाई को पूर्ण कैबिनेट बैठक की थी।
