डीएम हर माह करें पंचायतों का दौरा, पंचायत घरों पर अधिकारी भी रोस्टर से बैठें: पं. श्रीकान्त शर्मा

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– बरेली जिला योजना समिति की बैठक
– बैठक में वर्ष 2020-2021 का 540.57 करोड़ का बजट पास
– डीएम को निगरानी के निर्देश, अधिकरियों का रोस्टर भी मांगा
– निजी अस्पतालों में भी हो एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था
– स्वच्छता रैंकिंग के लिए अभी से तैयारियां करने के निर्देश
-गांवों में भी सफाई और सैनिटाइजेशन पर फोकस करने के निर्देश

लखनऊ/ बरेली/ 27 अगस्त 2020

ब्यूरो रिपोर्ट – नवनीत दीक्षित

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एवं प्रभारी मंत्री बरेली ने पं. श्रीकान्त शर्मा ने गुरुवार को जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित 540.57 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रभारी मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से विकास के मुद्दों पर बात की साथ ही पिछले बजट का सदुपयोग न कर पाने वाले विभागों का लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है।

उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की स्वच्छता रैंकिंग में प्रभावी रैंक न आने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि जब शासन की ओर से पूरा सहयोग मिला तो रैंकिंग में सुधार क्यों नहीं हुआ? इसके कारणों की पड़ताल कर वार्डवार लक्ष्य निर्धारित कर टास्क फोर्स बनाएं और उसकी नियमित समीक्षा करें। जिससे अगले सर्वेक्षण में बेहतर परिणाम मिलें और बरेली स्वच्छता के पायदान में अव्वल बन सके।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में अधिकारियों का रोस्टर के अनुसार प्रवास सुनिश्चित हो। जिलाधिकारी स्वयं हर माह 10 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करें। अन्य अधिकारियों का भी ऐसे रोस्टर बनाया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, पीएचसी व सीएचसी पर डॉक्टर्स की तैनाती का विवरण स्थानीय विधायकों को भी दिया जाए। फॉगिंग व सैनिटाइजेशन भी ठीक ढंग से हो।

जनप्रतिनिधियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में की गई शिकायतों का निस्तारण भी तत्काल किये जाने के निर्देश दिए। कहा कि निजी चिकित्सालयों में भी एंटीजन टेस्ट किट्स की व्यवस्था शासन के निर्देशों के अनुरूप कराई जाए। जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीज का उपचार तत्काल सुनिश्चित हो। जहां भी लापरवाही की शिकायत मिले तत्काल कार्रवाई की जाए। कहा कि निजी अस्पतालों में कोविड का उपचार शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो। जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस प्रशासन नियमित पेट्रोलिंग करें। कानून व्यवस्था संबंधी किसी भी स्थिति पर पुलिस का रेस्पॉन्स त्वरित होना चाहिए। पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी जनता के प्रति सहयोगात्मक रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी से अपील की कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करें और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें।

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