डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-वाउचर-आधारित डिजिटल भुगतान समाधान ई-रुपया (ई-रुपया) लॉन्च किया। ई-रुपया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा बनाया गया एक प्रीपेड ई-वाउचर है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
इससे मिलेंगे ये 9 फायदे
यह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है।
यह सीधे सेवा प्रदाता और रिसीवर से जुड़ता है।
इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा।
यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जो सीधे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है।
इस एकमुश्त भुगतान सेवा में, उपयोगकर्ता बिना किसी कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के वाउचर को भुना सकते हैं।
ई-रुपये के माध्यम से सरकारी योजनाओं से संबंधित विभागों या संस्थानों को बिना किसी भौतिक संपर्क के लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से सीधे जोड़ा जाएगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन पूरा होते ही सेवा प्रदाता को भुगतान कर दिया जाए।
प्रीपेड होने के कारण, यह सेवा प्रदाता को बिना किसी बिचौलियों को शामिल किए समय पर भुगतान करता है।
इन डिजिटल वाउचर का उपयोग उनके कर्मचारी कल्याण और निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।
